ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ EPFO ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ **₹14.06 ਲੱਖ** ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ **35 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ EPFO ਨੂੰ ਹੁਣ **6%** ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੰਬਈ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੈਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ EPFO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, EPFO ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੇਮ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
EPFO ਨੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ EPFO ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ EPFO ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ EPFO ਵਿੱਚ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ EPFO ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਆਟੋ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ: ਕਲੇਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ।
- UPI ਦਾ ਅਸਰ: ਜਲਦ ਹੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਰਲੀਕਰਨ: 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।