ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰਿਕਾਰਡ **₹10.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫਰਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ₹10.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ₹4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਨਾਨ-ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ, ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹6.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ₹0.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹323.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.4% ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਰਿਸਕ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ₹2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।