ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। Negotiable Instruments Act ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 138 ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ **2 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ **ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ** ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ 'ਸਟਾਪ ਪੇਮੈਂਟ' ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Negotiable Instruments Act, 1881 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 138
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Issuer) ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ (Timeline)
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ:
- 3 ਮਹੀਨੇ: ਚੈੱਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਮਾਂ।
- 30 ਦਿਨ: ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਮੈਮੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।
- 15 ਦਿਨ: ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ।
- 30 ਦਿਨ: ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। Section 147 ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Limitation Act, 1963 ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।