Canara Bank ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ **19%** ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਅੰਤਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Canara Bank ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਡੈੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ 19.5% ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ₹13.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ FCNR-B ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ $5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ 640 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ECL (Expected Credit Loss) ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ROA (Return on Assets) ਨੂੰ 1% ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।