Karnataka State Consumer Commission ਨੇ Canara Bank ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ (stones) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੀ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Making Charges) ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਗਾਂ (Stones) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਮਕੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। Canara Bank ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ (Custodian) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। Reserve Bank of India (RBI) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ Canara Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਵੌਲਟ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (Operating Expenses) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।