Canara Bank ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ Supreme Housing and Hospitality ਦਾ ਲਗਭਗ **₹700 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ **₹522 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ **75%** ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ NCLT ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 95% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ-ਬੇਸਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫੰਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Supreme Infrastructure ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਦੌਰ-ਅਧਾਰਿਤ Kalyan Group ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Canara Bank ਦਾ ਪੱਖ
ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Canara Bank ਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹593 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹475 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵਿੱਚ SBI, PNB, Indian Bank, Union Bank ਅਤੇ Bank of India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Supreme Housing ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ سਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'Supreme Business Park' ਵਰਗੀ ਇੱਕੋ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।