Canara Bank ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ **₹450 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ **96%** ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
Canara Bank ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ₹900 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ 96% UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ₹450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਉਸ 4% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ 'ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ' ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ Non-Performing Asset (NPA) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਫਰ (Defer) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕ ਦੀ Non-interest income ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।