Canara Bank ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੇ NCLAT ਵਿੱਚ Subhash Chandra ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCLT ਨੇ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਲੇਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 2.8 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। Canara Bank ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Subhash Chandra ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 'Greatway Estates' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
Essel Group ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ lenders ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 99.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Haircut) ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ 0.1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
NCLT ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਅ (Stay) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Subhash Chandra 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ CBI ਨੇ ₹980 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।