Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ NPA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ **90-ਦਿਨਾਂ** ਦਾ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NPA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran ਨੇ 21ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਦੌਰਾਨ RBI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ NPA ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ SMA (Special Mention Account) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ NPA ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
Nageswaran ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 90-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Nageswaran ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ AI ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 'ਓਵਰ-ਲੈਂਡਿੰਗ' (ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ ਮਿਸ-ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਤ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NPA ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ (Provisioning) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।