CBI ਨੇ Viswadeepthi Multi State Agri Co-operative Society ਖਿਲਾਫ **₹65 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਥਿਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ **335** ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ Viswadeepthi Multi State Agri Co-operative Society ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CBI ਦੀ ਕੋਚੀ ਸਥਿਤ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ 335 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਘਪਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ 14.5% ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ₹65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Viswadeepthi Multi State Agri Co-operative Society ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE ਜਾਂ BSE) 'ਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।