CBI ਨੇ Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LIC Housing Finance ਤੋਂ **₹980 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, NCLT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ
31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ₹1,322 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ LIC Housing Finance Ltd (LICHFL) ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਸੁਰੋਲੀਆ, ਅਮੀਸ਼ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਢੋਲਕੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲਤ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, Vasant Sagar Properties ਅਤੇ Pan India Infra Projects ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹980 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ₹59,113 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ Subhash Chandra ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
NCLT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
National Company Law Tribunal (NCLT) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ Subhash Chandra ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।