CBI ਨੇ Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਦੇ ਖਿਲਾਫ LIC Housing Finance ਨਾਲ ₹1,322 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਨੇ Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ LIC Housing Finance Ltd ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ₹1,322 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Essel Group ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹980 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CBI ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ₹59,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹1,322.39 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
NCLT ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ National Company Law Tribunal (NCLT) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। NCLT ਦੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ NCLT ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕੱਸੇਗਾ।