ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ (lending) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ **100-ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੈਕਸ** ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ **₹4.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ **2026** ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ **38%** ਟੀਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ 100-ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ', ਔਸਤ ਲਈ 'ਯੈਲੋ' ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 'ਰੈੱਡ' ਜ਼ੋਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਬੈਂਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀਚਾ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹4.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ₹1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 38.25%) ਹੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹46,228 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (MSME) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹84,091 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦਾ 52% ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 28% ਟੀਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹43,967 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ (Deposits) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।