ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ **₹19,905 ਕਰੋੜ** ਦੇ Certificates of Deposit (CDs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ CD ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ₹98,195 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹78,290 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਵਾਧਾ ₹19,905 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।
ਫੰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ CDs ਦੀ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ 6.93% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
RBI ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% (25 bps ਵਾਧਾ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਲਸੇਲ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਕਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।