FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ NBFCs ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ **₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ NBFCs ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ **₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਲਸੇਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਕੁੱਲ ਨਾਨ-ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹229 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.1% ਵੱਧ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ (Services sector) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, NBFCs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 41.8% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ₹22.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਲਸੇਲ ਉਧਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਰਿਟੇਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Secured loans) ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਨ: 82.6% ਦਾ ਵਾਧਾ (₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ)।
- ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਨ: 53.3% ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। NBFCs ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੋੜ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ NBFC ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ (Exposure) ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।