Forex hedging ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ **20%** ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **₹60,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
RBI ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 'Foreign Exchange Risk Reserve' (FERR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੋਰੈਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20% ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 'ਪੈਸਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਸ' (Paisa-based fee) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ RBI ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਇੰਟਸ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।