ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ!

ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈੱਕਸ (Internal Checks) ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Early Warning Systems) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ (Accurate) ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ (Personal Hearing) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ੀਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ (Central Repository of Information on Large Credits) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ (Gap) ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੈਂਡਰਜ਼ (Lenders) ਨੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਲੈਂਡਿੰਗ (Consortium Lending) ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ (Internal Policies) ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ (RFA - Red Flagged Account) ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।