ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ 'Retail' ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਡੈਬਟ **28.5%** ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ MFIN ਨੇ RBI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ Microfinance Institutions Network (MFIN) ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਬਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 28.5% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹83,080 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, NBFC-MFIs ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਕੇ 44.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਲੋਨ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ 15% ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹63,147 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।