ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Scheduled Commercial Banks ਨੇ Gold Loan ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ NBFCs ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ **₹5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ (Default) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ₹5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ NBFCs ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ₹3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ?
ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ (Funding Cost) ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ NBFCs ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਦਲੇ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ: ਵਧਦਾ ਰਿਸਕ (Rising Risks)
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ NBFCs ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bajaj Finance, Shriram Finance, ਅਤੇ Muthoot Finance ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 'Stage 2' ਅਤੇ 'Stage 3' ਐਸੇਟਸ (Overdue loans) ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, LTV (Loan-to-Value) ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 2027-28 ਤੱਕ ₹30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਨਕਵੈਂਸੀ (Delinquency) ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।