ਭਾਰਤੀ Banks ਅਤੇ NBFCs ਹੁਣ Fintech ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ DPDP ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ Banks ਅਤੇ NBFCs ਹੁਣ ਆਪਣੇ Fintech ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
DPDP ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
Digital Personal Data Protection (DPDP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵੈਂਡਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ (Agreements) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third-party) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Default Loss Guarantee (DLG) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Bad-debt ਦੀ ਗਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Fintech ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ
ਹੁਣ Venture Capital ਅਤੇ Private Equity ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ 'ਯੂਜ਼ਰ ਗ੍ਰੋਥ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ Audit-ready ਡਾਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ Fintech ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਝੁਕਾਅ High-yield ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ Term Loans ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।