ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ **2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 'Responsible Borrowing' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੈਡ ਲੋਨ (Bad Loans) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਨਟੈਕ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ **6.4%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ 'Responsible Borrowing Campaign' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPA) ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ₹50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਿਨਟੈਕ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ 6.4% ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 4.1% ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ (Over-leveraging) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।