RBI ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Bank of Baroda, Indian Bank, Punjab National Bank, Bank of India, ਅਤੇ Indian Overseas Bank ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਾਂ (RLLR) ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਊਟਫਲੋ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਭਾਵ NIMs 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।
EMI ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EMI ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਸਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।