ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ FDI ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੋ ਕਿ FY23 ਦੇ $898 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ FY25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $115 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਨਾਂ-ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ FDI ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਜੋ ਕਿ FY23 ਵਿੱਚ $898 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ FY25 ਵਿੱਚ $115 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ FDI ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2014-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ FDI $748.38 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSUs) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 11.07%, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10.55%, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ 9.43%, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 7.48%, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 5.85% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (valuation) ਅਕਸਰ 'ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। SBI, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 12-13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਿਟਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ₹10.57 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ P/E ਲਗਭਗ 7 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹1.34 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦਾ P/E ਲਗਭਗ 8 ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹1.50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ P/E ਲਗਭਗ 7 ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹1.37 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ P/E ਲਗਭਗ 8 ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹1.41 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FDI ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕੁਏਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ FDI ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ FDI ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। PSU ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
FDI ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ (ease-of-doing-business) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।