ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Cybersecurity) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (PSBs), ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰਚੇ (Tech Budget) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।