Bank of India ਨੇ ਆਪਣੇ Central Bank Digital Currency (CBDC) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
Bank of India ਨੇ Montran India ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਸਮਾਰਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟਸ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ Reserve Bank of India (RBI) ਅਤੇ National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ (Adoption Rate) 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।