Bank of India FD Rates: ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ, FD ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Bank of India (BOI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਮਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\n### FD ਦਰਾਂ 'ਚ ਬੂਸਟ: BOI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ\n\nBOI ਹੁਣ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 18 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ, BOI ਹੁਣ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 6.50% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 6.25% ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ - 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ 3-ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ - ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਹਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ 50 bps ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।\n\n### BOI ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ?\n\nਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ (Loan ਵਾਧਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੱਟਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। BOI ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ (17.01% ਸਾਲਾਨਾ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮਾਰਜਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ (Retail) ਅਤੇ CASA ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, HDFC ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1- ਤੋਂ 3-ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 6.25% ਤੋਂ 6.50% ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। BOI ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।\n\n### Bank of India ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, BOI ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ NIMs ਤੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, Bank of India ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੋਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ 'ਹੋਲਡ' (Hold) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ₹80-₹85 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੇਅਰਿਸ਼ (Bearish) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BOI ਨੇ FY27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Basel III ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਨਿਰਧਾਰਨ (Outlook & Valuation)\n\nBank of India ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ₹64,766 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਸਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਗਭਗ 6.01-6.36 ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹135-₹139 ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ, ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ₹142.26 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। FD ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ (Lending) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ (Asset Yields) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਾਵੀ RBI ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।