Bank of England ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ **0.25%** ਵਧਾ ਕੇ **4.00%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
Bank of England ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੋ ਕਿ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ-ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ Catherine Mann ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 50-ਬੇਸਿਸ-ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
- IT ਸੈਕਟਰ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ IT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- FII ਅਤੇ Liquidity: ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇਟਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ MPC ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।