United Forum of Bank Unions (UFBU) ਨੇ **11 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5-ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। UFBU ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ:
ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
- 5-ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ: ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- PLI ਸਕੀਮ: ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੇਲ-IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ:
ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਫ-ਇਅਰਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ (Volatality) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।