ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 5-ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 5-ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU), ਜੋ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
5-ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:
5-ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 12ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ (12th Bipartite Settlement) ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨੋਟ (9th Joint Note) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
PLI ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Scale IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। UFBU ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ?:
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ।