United Forum of Bank Unions (UFBU) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Indian Banks’ Association (IBA) ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ IBA ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
5-ਦਿਨ ਵਰਕ ਵੀਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ
ਵਰਕ ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ Scale IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ Performance Linked Incentives (PLI) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ
ਭਾਵੇਂ UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Finance) ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।