28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 5-ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ '5-ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ' (5-day workweek) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। United Forum of Bank Unions ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ' ਸਕੀਮ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੇਲ IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।