ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁਣ FY27 ਵਿੱਚ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (Loan book) ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। NIM ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। HDFC Bank ਦਾ NIM ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (FY27) ਵਿੱਚ 3.16% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ 10 bps ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ICICI Bank ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 4.18% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.30% ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 13% ਤੋਂ 15% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ (Profitability) ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
State Bank of India ਅਤੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਗੇਨ
ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, State Bank of India ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹23,038 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 14.28% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ (Cost of funds) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।