Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ **₹15.5 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (Original Property Deed) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ₹1.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ (Original Sale Deed) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Banking Ombudsman ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹15.5 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।