FY26 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ **₹48,021 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਨ (Advances) ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ₹48,021 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਐਡਵਾਂਸਿਜ਼' ਯਾਨੀ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫਰਾਡ ਦਾ 85% ਜਾਂ ₹40,774 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਬਨਾਮ ਲੋਨ ਫਰਾਡ
ਅਕਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 13,332 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 293 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
PSBs 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫਰਾਡ ਦਾ 74.5% ਹਿੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 314 ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹30,199 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
Experian ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'Authorised Push Payment' (APP) ਫਰਾਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ (Sophisticated) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।