Bajaj General Insurance ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਤਪਨ ਸਿੰਗਲ ਨੇ IRDAI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Swiss Re ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Expense of Management - EoM) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
Bajaj General Insurance ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਤਪਨ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। FY26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 87.3% ਹਿੱਸਾ ਕਲੇਮ (Claims) ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 86.2% ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ Swiss Re ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Bajaj General Insurance ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ Swiss Re ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।