Bureau of Indian Standards (BIS) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ encryption ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ **₹48,021 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Bureau of Indian Standards (BIS) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀਅ (encryption keys) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ISO 20038:2026 ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 57.4% ਘੱਟ ਕੇ 10,114 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਧ ਕੇ ₹48,021 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 74.5% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 'Technology Expenditure' ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।