Apple ਆਪਣੀ ਕਾਂਟੈਕਟਲੈੱਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ UPI ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ HDFC, ICICI ਅਤੇ Axis ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
UPI ਤੋਂ ਪਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
Apple ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ iPhone ਅਤੇ Apple Watch ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Visa ਅਤੇ Mastercard ਰਾਹੀਂ 'ਟੈਪ-ਟੂ-ਪੇ' (Tap-to-pay) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ UPI ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UPI ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਦੀ ਖੇਡ
Apple ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 'ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ' (Interchange Fee) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HDFC Bank, ICICI Bank ਅਤੇ Axis Bank ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ
Apple Pay ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਲਹਾਲ PhonePe ਜਾਂ Google Pay ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NFC-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (PoS) ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Apple ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।