K Annamalai ਨੇ Finance Ministry ਨੂੰ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ K Annamalai ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ 0.4% ਦਾ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।\n\n### ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 96% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 4% ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। Annamalai ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?\nਫਿਨਟੇਕ (Fintech) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ UPI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 'ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਸਟ' ਮਾਡਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ National Payments Corporation of India (NPCI) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ UPI ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।