ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਨੇ FY27 ਲਈ Credit Growth ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **15%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ **20%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ **85%** ਦੇ ਉੱਚੇ Loan-to-Deposit Ratio ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ Credit Costs ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। India Ratings and Research ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ FY27 ਲਈ ਬੈਂਕ Credit Growth ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ 20% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (The Funding Bottleneck)
ਸਿੱਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ-ਵਾਈਡ Loan-to-Deposit Ratio (LDR) ਇਸ ਸਮੇਂ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (Deposits) ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Net Interest Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ Credit Costs
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਲੋਨਾਂ (Bad Loans) ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। FY27 ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਲਈ Credit Costs ਵਧ ਕੇ 74 basis points ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ 65 basis points ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Repo Rate ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 'base effects' ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।