ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਮ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **68%** ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 'Affordable Housing' ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ 'Affordable Housing' ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਮ ਲੋਨਾਂ ਦਾ 68% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Tier II ਅਤੇ Tier III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 25 basis points ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ Housing Finance Companies (HFCs) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
HFCs ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, HFCs ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 31.4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ HFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: Micro LAP 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ Micro Loan Against Property (LAP) ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹10-25 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ (Risk) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Net Interest Margins (NIMs) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।