Association of Asset Reconstruction Companies (ARCs) ਨੇ Debt Recovery Tribunals (DRT) ਅਤੇ SARFAESI Act ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ (stay orders) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ARCs ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਇੰਟਰਿਮ ਸਟੇਅ' ਕਾਰਨ ਲੈਣਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
- ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ 'ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇ।
- ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
- National E-Governance Services Ltd (NeSL) ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ, DRT ਅਤੇ SARFAESI ਰਾਹੀਂ ₹2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ₹2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ARCs ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ Net Owned Fund (NOF) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।