Asian Development Bank (ADB) ਨੇ Maharashtra State Electricity Distribution Company (MSEDCL) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ADB ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'less than likely' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ADB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, MSEDCL ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 52 ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (AT&C losses) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 15.4% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 24.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Debt Service Coverage Ratio) ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.13 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.07 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਕਟ
ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ Appellate Tribunal for Electricity ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ MSEDCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Bor Tiger Reserve ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ Governance ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।