ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ EV ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 153% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1,32,170 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 2.7% ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 5.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ EV ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਕਾਰਨ।
ਟਾਪ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh), ਜਿੱਥੇ 4,08,439 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 2.3% ਘਟ ਕੇ 16.9% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Maharashtra), ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੇ ਵੀ 11.2% ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਕੇ 11.3% ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ (Haryana), ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2026 ਤੱਕ 31.09 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 52.56% ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Madhya Pradesh) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (Tamil Nadu) ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 45.5% ਵਧ ਕੇ 1,56,591 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 6.5% ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 35.9% ਵਧ ਕੇ 1,87,145 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 7.8% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। FAME II ਸਕੀਮ ਅਤੇ PM E-DRIVE ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। FY2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ EV ਵਿਕਰੀ 20 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ EV ਪੈਨਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਂਜ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ (range anxiety) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। EV ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ ਚਲਣ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ EV ਬਾਜ਼ਾਰ 2032 ਤੱਕ 17.88 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ CAGR 19.0% ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ EV ਵਿਕਰੀ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।