Volkswagen ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **$1.2 ਬਿਲੀਅਨ** (ਲਗਭਗ **₹10,000 ਕਰੋੜ**) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ JSW Group ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Partnership) ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਆਟੋਮੇਕਰ Volkswagen ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5% ਤੋਂ 15% ਦੀ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 30% ਤੋਂ 35% ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Volkswagen ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਕੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ JSW Group ਨਾਲ ਡੀਲ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ Volkswagen ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ ਲਈ JSW Group ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Liabilities) ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।