US Ambassador to India, Sergio Gor ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ (Manufacturing Plants) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ACMA ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, US ਅੰਬੈਸਡਰ Sergio Gor ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Section 301 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ Ford, Cummins ਅਤੇ BorgWarner ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ (Capital Spending) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
Bharat Forge, Sundaram Clayton ਅਤੇ Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈੱਟ (Debt) ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।