Suzuki Motor Corp ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Range-Extender Electric Vehicles (REEVs) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬੈటਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Suzuki Motor Corp ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ REEVs 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ EV ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫਿਊਲ-ਪਾਵਰਡ ਜਨਰੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
Suzuki ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'REEV Light' ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਿਰਫ਼ Suzuki ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Mahindra & Mahindra ਅਤੇ JSW MG Motor India ਵੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਓਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।