ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ SIAM ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ EV ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **3-5%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, SIAM (ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼), ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। SIAM ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ?
SIAM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੋਰੇਜ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ EV ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਸੈਕਿੰਡ-ਲਾਈਫ' ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ 'ਸੈਕਿੰਡ-ਲਾਈਫ' (ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। SIAM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ EV ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਟਰੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ EVs ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ CPCB ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਤ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈ ਕਾਲਾਂ (earnings calls) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (management) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ EV ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।