Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ 66th SIAM Annual Convention ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 66th SIAM Annual Convention ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ 15% ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ 'ਨਾਮਾਤਰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Import Export Code (IEC) ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ (Assembly) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੀਪ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Piyush Goyal ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਵਧਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ CKD (Completely Knocked-Down) ਕਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margin) 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੋਕਲ ਸੋਰਸਿੰਗ (Local Sourcing) ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।