ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ **$1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ 'The Dilli Dialogue' ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Tata Motors ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ Jaguar ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tata Motors ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁੜ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ 17.85% ਵਧ ਕੇ $215.91 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 18.21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ (Trade Balance) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ European Union ਦਾ 'Carbon Border Adjustment Mechanism' ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UK ਅਤੇ EU ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।