ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ FY30 ਤੱਕ **$200 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ACMA ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ Free Trade Agreements (FTAs), Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਅਤੇ Heavy Industries ਮੰਤਰੀ H.D. Kumaraswamy ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 38 ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ:
- Capital Expenditure: EV ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- External Risks: ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Global Uncertainty: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।